अमेरिका–इरान शत्रुताको जरो के हो?

Thursday, May 9th, 2019 | | अन्तराष्ट्रिय

इरान र अमेरिकाबीचको शत्रुता फेरि एक पटक सतहमा आएको छ।

अमेरिकाले इरानमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले इरानको अर्थव्यवस्था संकटमा परेको छ। डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि दुवै देशबीचको शत्रुताको मात्रा उत्कर्षमा छ।

अमेरिकाले इरानको रिभुल्युसनरी गार्ड कोर (आईआरजिसी) लाई विदेशी आतंकवादी संगठन घोषणा गरेको छ। विश्वका कुनै पनि देशलाई इरानबाट तेल किन्ने स्वीकृति अमेरिकाले दिएको छैन, यही कारण भारतले समेत इरानबाट तेल आयात बन्द गर्नुपरेको छ।

इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले बुधबार भनेका छन्, ‘विश्वका शक्तिशाली देशहरु आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्दैनन् भने इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम पुन शुरु गर्नेछ।’ उनको यो चेतावनीपछि तनाबको पारो अझ बढेको छ।

अर्कोतर्फ अमेरिकाले ‘इरानबाट सिर्जना हुनसक्ने खतराको सामना गर्ने’ भन्दै मध्य–पूर्वमा लडाकु विमान र बमवर्षक पठाएको जनाएको छ। मध्य–पूर्वमा लडाकु विमान र बमवर्षक विमान पठाइएको घोषणा सबैभन्दा पहिले अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले आइतबार गरेका थिए। अमेरिकी रक्षामन्त्री प्याट्रिक सानाहानले यसको पुष्टि गरिसकेका छन्।

किन अमेरिका इरानलाई फुटेको आँखाले पनि हेर्न चाँहैदन त? यसको ऐतिहासिक पुष्ठभूमि के हो?

इरानी क्रान्तिको ४० औँ वर्षगाँठ पश्चिमी शक्तिहरुका लागि ‘आत्ममन्थन गर्ने एउटा सुनौलो अवसर हो’ भन्ने गरिएको छ।

इरान र पश्चिमा शक्तिहरुबीचको असमझदारीको परिणाम के हुन पुगेको छ भने, इरानले न घुँडा टेक्यो, न पुरै क्षेत्रमा शान्ति स्थापना भयो। अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि यो दुस्मनी अझै बढ्यो।

सन् १९७१ मा युरोस्लाभियाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो, मोनाकोका राजकुमार रेनिअर र राजकुमारी ग्रेस, अमेरिकाका उपराष्ट्रपति सिप्रो अग्नेयु र सोभियत संघका स्टेटम्यान निकोलाइन पोगनी इरानी शहर पर्सेपोलिसमा भेला भएका थिए। यी सबै एउटा भव्य भोजमा सहभागी थिए। यो भोजको आयोजना इरानी शाह रेजा पहल्वीले गरेका थिए। त्यसको आठ बर्ष बित्दानबित्दै इरानको सत्ता अयतोल्लाह रुहोल्लाह खुमेनीको हातमा पुग्यो। खासमा राजा पहल्वीलाई विस्थापित गर्दै क्रान्तिमार्फत् सत्तामा आएका खुमेनी पहल्वीको नेतृत्वमा इरानमा भइरहेको पश्चिमीकरण र अमेरिकाप्रति बढ्दो निर्भरताको विरोध गर्दथे।

सन् १९५३ मा अमेरिका र बेलायतले इरानमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेगलाई अपदस्थ गरी पहल्वीलाई सत्ता सुम्पेका थिए। मोहम्मद मोसादेगले इरानको तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरे। उनी राजा पहल्वीको शक्ति कम भएको देख्न चाहन्थे।
मोहम्मद मोसादेगलाई अपदस्त गरिएको घटना अर्काे देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै सत्ता परिवर्तन गरिएको पहिलो घटना थियो। इरानमा गरिएको सत्ता परिवर्तनको यो घटनापछि अमेरिकाले यसलाई आफ्नो विदेश नीतिको हिस्सा नै बनायो। सन् १९५३ मा इरानमा अमेरिकाले जसरी सत्ता परिवर्तन गर्यो, राजा पहल्वीलाई सत्ताच्युत गर्दै सन् १९७९ मा भएको क्रान्ति त्यसैको उपज थियो।

इरानमा क्रान्तिपछि बढेको रुढीवादको विषयमा ‘प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा जर्मन दार्शनिक हना एरेन्टले एउटा टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘अति उग्र क्रान्तिकारी क्रान्तिपछि रुढीवादी बन्छन्।’

खुमेनी यस्तै रुढीवादी बन्दै गएको आरोप लगाउने गरिएको छ। सत्तामा पुगेपछि खुमेनीको उदारतामा अचानक परिवर्तन आयो। उनले आफूलाई वामपन्थी रुझानबाट अलग गरे। विरोधी आवाज दबाउन शुरु गरे र इस्लामिक रिपब्लिक र इरानको लोकतान्त्रिक आवाजसँग एक प्रकारको दुरी बनाउन शुरु गरे।

क्रान्तिको केही समयपछि नै इरान र अमेरिकाको कुटनीतिक सम्बन्ध तोडियो। राजधानी तेहरानमा इरानी विद्यार्थीहरुको एक समूहले अमेरिकाकी दुतावासलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। त्यसक्रममा ५२ अमेरिकी नागरिक ४ सय ४४ दिनसम्म बन्धक बनाइए। यो हर्कतमा खुमेनीको मौन समर्थन रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

अमेरिकी दुतावास कब्जा गर्ने समूहले अमेरिकामा निर्वासित राजा पहल्वीलाई इरान फर्काउन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरसँग माग गरेको गरेको थियो। निर्वासित राजा पहलवी न्युयोर्कमा क्यान्सरका उपचार गराउँदै थिए।

अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति नबन्नुजेल बन्धकहरु रिहा गरिएनन्। अन्त्यमा पहल्वीको इजिप्टमा मृत्यु भयो। त्यसपछि खुमेनीले आफ्नो शक्ति र धर्मलाई केन्द्रित गर्दै गए।

त्यही समय सद्दाम हुसेनले सन् १९८० मा इरानमाथि आक्रमण गरे। इरान र इराकबीच ८ वर्षसम्म युद्ध चल्यो। यो युद्धमा अमेरिकाले सद्दामको साथ दिएको थियो। यहाँसम्म कि सोभियत संघको मद्दत पनि सद्दाम हुसेनले नै प्राप्त गरेका थिए।

इरान–इराकबीचको त्यो युद्ध सम्झौतासँगै समाप्त भयो। त्यो युद्धमा कम्तिमा पनि पाँच लाख इरानी र इराकी मारिए। इराकले इरानमा रसायनिक हतियार प्रयोग गरेको थियो। त्यसको असर इरानमा लामो समयसम्म रह्यो। त्यही समयमा इरानले परमाणु अस्त्र बन्न बनाउने विषयमा विचार गर्न थाल्यो। राजा पहल्वी सत्तामा रहेका बेला पनि परमाणु ऊर्जा संयन्त्र बनाउने कोसिस गरिएको थियो।

इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रममा अन्तर्गत जे जे काम गरिरहेको थियो, त्यो सन् २००२ सम्म गोप्य राखेको थियो।

समयक्रममा अमेरिकाले यस क्षेत्रको राजनीतिक समिकरण नाटकीय रुपमा परिवर्तन गर्यो। अमेरिकाले सद्दाम हुसेनलाई दिँदै आएको समर्थन मात्रै बन्द गरेन, इराकमाथि आक्रमणको तयारी पनि गर्न थाल्यो।

अमेरिकाको यो विनाशकारी निर्णयको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक फाइदा इरानले प्राप्त गर्यो। जब कि इरानलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले ‘एक्सिस अफ इभिल’ अन्तर्गत राखेका थिए। पछि युरोपको मध्यस्थतामा इरानमा परमाणु कार्यक्रमको विषयमा वार्ता शुरु भयो। ह्यावियर सोलानाले युरोपेली संघको प्रतिनिधिको रुपमा इरानसँग वार्ता गरेका थिए।

‘प्रोजेक्ट सिन्डिकेट’ को एउटा प्रतिवेदनमा सोलानाले इरानमा सन् २००५ मा चुनावपछि यसैको कारण परमाणु कार्यक्रममा कुनै प्रकारका सफलता प्राप्त हुन नसकेको बताएका छन्। सन् २०१३ मा जब हसन रुहानी दोस्रो पटक निर्वाचित भए, त्यसपछि विश्व समुदायले परमाणु कार्यक्रमबारेमा फेरि वार्ता गर्न शुरु गर्यो।

दशकौँको शत्रुताबीच ओबामा प्रशासनले सन् २०१५ मा ‘ज्वाइन्ट कम्प्रिहेसिव प्लान अफ एक्सन’ मा सहमति गर्यो। यसलाई ठूलो कुटनीतिक सफलताका रुपमा लिइन्छ।

ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि एकतर्फी फैसला गर्दै सो सम्झौता रद्द गरिदिए। ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा नै गरिदियो। ट्रम्पले इरानसँग व्यापार गर्ने कुनै पनि देशले अमेरिकासँग व्यापारिक सम्बन्ध राख्न नपाउने धम्की दिएका छन्। परिणाम, इरानको विषयमा अमेरिका र युरोपबीच मतभिन्नता स्पष्ट रुपमा बाहिर आएको छ। युरोपेली संघ इरानसँग भएको पमारणु सम्झौता मान्नुपर्छ भन्नेमा छ तर ट्रम्पले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन्।

अहिले अमेरिकाले पोल्याण्डको राजधानी वार्सामा मध्यपूर्वको विषयमा एउटा सम्मेलन गर्ने बताएको छ। अमेरिका इरान विरोधी यो गठजोडमा इजरायल, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्ससँगै युरोप पनि एकमतका साथ सहभागी होस् भन्ने चाहन्छ। यसले इरान एक पटक निकै नमीठोसँग संकटले घेरिएको छ।

पछिल्लो ४० वर्षमा इरानले कैयौँ संकटको सामना गरेको छ। तर पछिल्लो संकट भने कम अप्ठेरो छैन। धेरै विश्लेषकहरु ट्रम्पका शत्रुतापूर्ण नीतिहरुका कारण यो क्षेत्र थप अशान्त बन्न सक्ने बताउँछन्। उनीहरुले यो समस्याको समाधान इरानसँगको वार्ता हो भन्ने कुरामा जोड दिन्छन्। (बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद)

थप अरु