रेलमार्ग लक्षित नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

नेपाल—चीनबीच विद्युत् व्यापारमा नयाँ ढोका खुला गर्ने गल्छी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण कार्यले गति पाएको छ।

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको परियोजनाको अन्तिम अध्ययन भइरहेको हो।

त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तथा नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदान-प्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको परियोजनाको ‘टावर स्पटिङ’ तथा ‘हब सब स्टेशन डिजाइन’को अन्तिम अध्ययन भइरहेको हो।

परियोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयसहितको टोली अध्ययनका लागि रसुवामा छ। टोलीले कहाँ–कहाँ हाइटेन्सन टावर बनाउने, त्यसको उचाइ एवं सो ठाउँको भूबनोटसहितको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। काम सुरुअघि प्राविधिक रुपमा गरिने यो अन्तिम अध्ययन हो।

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम समेत भइरहेको छ। विस्तृत प्रतिवेदन असार दोस्रो सातासम्म बुझाएपछि भौतिक निर्माणको काम अघि बढ्छ’, उनले भने।

नेपाल–चीन अन्दरदेशीय प्रसारण लाइन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर निर्माण गरिँदैछ। ‘नेपाल–चीन रेलमार्ग निकुञ्ज भएर लैजान प्रस्ताव गरिएको छ। हामीले पनि त्यही बाटो प्रयोग गर्ने तयारी गरेका हौं’, उनले भने।

विद्युतीय रेलका लागि २७ सय किलोभोल्ट विद्युत् आवश्यक पर्ने हुँदा प्रसारण लाइन नजिक पार्दा सजिलो हुने चिनियाँ सुझाव छ। क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा सो सल्लाहअनुसार अनुसरण गरिँदैछ।

गल्छीदेखि केरुङसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइनमा ११२ वटा हाइटेन्सन टावर निर्माण हुनेछन्। करिब १६० किलोमिटर लामो यो परियोजनाको लागत १० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ।

हालसम्म नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन भारतसँग मात्रै जोडिएको छ। अहिले नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा भारतबाट आयात हुने विद्युतको भर रहेको छ। चीनसँग प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता भए भारतसँगको एकल निर्भरता अन्त्य हुनेछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०७५ असारमा भएको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच यससम्बन्धी एमओयुमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल र चीनले आआफ्नो भूभागमा पर्ने प्रसारण लाइन आफैँ निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन्।

थप अरु