बलात्कारीविरुद्ध कडा कानुन माग

Thursday, March 15th, 2018 | | देश

जनप्रतिनिधिले बलात्कार घटनाका दोषीविरुद्ध कडा कानुन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । महिलावादी मञ्चले बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
गोष्ठीमा सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगर उपप्रमुख कल्पना राईले बलात्कार घटना न्यूनीकरणका लागि दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याइन् । ‘जनचेतना अभिवृद्धिले मात्र बलात्कार घटना रोकिनेवाला छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि कडा कानुनको विकल्प छैन ।’

खोटाङको ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुष्पकला भुजेलले महिलालाई प्राप्त स्थानीय तहको उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पद उपयोग गरी ५ वर्षपछि प्रमुख र अध्यक्ष बन्ने हैसियत बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘महिलाले प्राप्त पदीय हैसियत उपयोग गर्दै समाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘पूर्ण समानतासहितको समाज निर्माण भए मात्र मुलुक समृद्ध हुन्छ ।’

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका प्रमुख देवी चौधरीले अब व्यवहारमै परिवर्तन ल्याएर अघि बढ्ने बेला आएको बताइन् । ‘श्रीमान्ले खाडी मुलुकको ४५ डिग्री तापक्रममा पसिना चुहाएर पठाएको पैसाले परनिर्भर भई महिलाहरू घरमा विलासिताको जीवन बिताइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले यो जीवनशैली त्यागेर आफैं आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

विराटनगर महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले सबै महिला जनप्रतिनिधिले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने र वैदेशिक रोजगारी रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘आफ्नो अधिकार माग्नेले कर्तव्य पनि सम्झिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सधैं पुरुषलाई गाली गरेर हुँदैन, आत्मसम्मानपूर्ण जीवनका लागि आर्थिक र मानसिक परिवर्तन आवश्यक छ ।’ गोष्ठीमा जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेश पोख्रेलले समाजमा महिलामाथि अनेक विभेद रहेको र राज्यका कतिपय अंगले पनि त्यसलाई प्रश्रय दिइरहेको अवस्थामा परिवर्तनको विकल्प नभएको बताए ।

विराटनगर महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले महिलाको सम्मान र समानताबिनाको समाज कहिल्यै पनि पूर्ण नहुने धारणा राखे । ‘अब महिलालाई देवीका रूपमा चित्रित गरेर घरभित्र बसाउने दिन समाप्त भइसक्यो,’ उनले भने, ‘महिलाहरू पुरुषसँगै काँधमा काँध मिलाएर समाजको हरेक प्रक्रियामा सहभागी हुन सकेमात्रै परिवर्तनको प्रत्याभूति हुन्छ ।’

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले महिलालाई समानताको अधिकार पुरुषसँगको सहकार्यबिना प्राप्त हुन नसक्ने बताइन् । ‘अगाडि बस्दै आएका पुरुष–महिलाले अब पछाडि पारिएकालाई अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
महिलावादी मञ्च प्रदेश १ संयोजक मञ्जिता उपाध्यायले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न राज्यको प्रत्येक निकायमा महिलाको समान सहभागिताका लागि रणनीति तय गरिने बताइन् । ‘गोष्ठीले तय गरेको रणनीतिअनुसार भावी कार्यनीति बनाई काम गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भनिन् ।

थप अरु